'ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰ'
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੰਮੂ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਉਪਰੰਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ਰੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਤੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਨੇ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਝਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਨੂਨੀ ਪੱਖ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ? ਜੇ ਕਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, 'ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫' ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਲਾਘਾ ਯੌਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲ ਹੈ।ਖੈਰ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਕ 'ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ' (Inter State Body) ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ (Reorganization Act 1966) ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।ਭਾਵ ਇਕ 'ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਅਲਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ।
ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਵਿਚ ਉੱਲੇਖਤ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਸਟੇਟਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਦੀ ਅਵੈਧ ਉਲੰਗਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਨੂੰ, ਇੱਕਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੱਕ ਤਰਫਾ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?
ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕਾਨੂਨੀ ਹੋਂਦ (Inter State Existence) ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਖੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ (State List) ਦੇ ਦਾਈਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ 'ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ' (Concurrent List) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾ-ਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਐਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਪਾਸ ਰੈਫਰੇਂਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕਬਲ, ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤ੍ਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਹਨ।ਇਹੋ ਰਧੋ-ਅਮਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 'ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਚ ਕੰੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਦੇ ਵਿਰੌਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਸੰਭਾਵਤ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ 'ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪੜਤਾਲ' ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਗੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੇਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਪਲੱਬਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦੁਉਪਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਇਕੋ ਪੰਥਕ ਬਨਾਵਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਾ ਲਗੇ।
ਦਾਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂਨੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲ ਚੂਕ ਲਈ ਛਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ,
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਜੰਮੂ-੨੬.੭.੨੦੧੪